ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਨਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਦਾ ਖਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਨਨ ਬਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਬਰਵਾਲਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਲਮੀਰ ਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਰਿਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖਨਿਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਨਿਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠ 450 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਐਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 18 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 104 ਹੋਰ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ 27 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲੀਸ਼, ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਇਮ ਰੰਜਨ ਮਹਾ ਪਾਤਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨ ਢੀਂਗੜਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
