ਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 66 ਕੇਵੀ, 132ਕੇਵੀ, 220 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 400 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 16 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 220 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਕੇਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
