ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) :- ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਵਰਗੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
