ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ NAFED ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਕਈ ਦੀ ਖਰੀਦ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ IIT ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ LiDAR ਅਤੇ SONAR ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Land Pooling Scheme ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ Old Pension Scheme ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੀਏ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 900 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, 306 ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ 352 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਧਾ DC ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ 5G ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਦੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਕਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਪਡੇਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
