ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ (ਲੀਡਰਾਂ) ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ
