ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ 18 ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ 18 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2004 ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2004 ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
