ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਨਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
