ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ 2026 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੀਆਂ?
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਜੈਨ (1990 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਆਈਐਮ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਕੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ HRA, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
