ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 108 ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 17 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 21.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ 15.59 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹੈਫੇਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
