ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2/1/2022-2ਕੈਬਨਿਟ/2230 ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨਆਰਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
