ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NPS ਜਾਂ UPS ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂਪੀਐਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
