ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂ.ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ.ਟੀ ਰੋਡ ਵਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 12 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
