ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
