ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 48 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਤੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ 10 ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
