ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MSP ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਵਿਕੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾੰ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1890 ਅਤੇ 1899 ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੈਕੇਟ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 3,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦੋ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਆਰਪੀ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
