ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਯੋਜਨਾ 2025-26” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਗਮੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ, ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
