ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS), 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (TA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 336 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ, ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
