ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਾਰਚ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਪੀਓ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਕੁਲ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), ਘਰੌਂਡਾ (ਕਰਨਾਲ), ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਮੰਗੀਆਣਾ (ਸਿਰਸਾ) ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20.69 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,00,882 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਐਫਪੀਓ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
