Skip to content
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ
- ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ-182 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 217 ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ
- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 182, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 217 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਿਵਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
