ਲੁਧਿਆਣਾ : ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2025 ਤੱਕ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਈਸਟ ਸਰਕਲ ‘ਚ 80.30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਲ ‘ਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਫੇਜ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਈਮਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਛੁੱਟੇ ਪਸੀਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਈਮਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 4.87000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
