ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਮਾਰਚ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ 40 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦੌਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ – ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ – ਕੇਐਮਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ (ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ)।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ MSP ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ।”
