ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਸੈਕਟਰ-3, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਸਿਵਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈਫੇਡ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਿਆਦ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਬੀ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ/ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ 6653.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 415 ਮੰਡੀਆਂ, ਜੌਂ ਲਈ 25, ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 11, ਦਾਲਾਂ ਲਈ 7, ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 116 ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ 17 ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਜੌਂ ਦਾ 1980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਛੋਲੇ ਦਾ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਦਾਲ ਦਾ 6700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ 5950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ 7280 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ 53 ਅਟਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 108 ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਐਮਡੀ ਐਚਵੀ ਪੀਐਨਐਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਗਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
