ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1,02,594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 2,67,35,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (19 ਫੀਸਦੀ), ਗੁਜਰਾਤ (17.9 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ (16.3 ਫੀਸਦੀ) ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ 3,69,242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 30.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
