ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ, ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼18 ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ – 18 ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, 32 ਅਜੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 528 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਕਲਿੱਪਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ੈੱਡ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
