ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ 14 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ, ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
24 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1987 ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇਣਗੇ।
