ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ I ਅਤੇ II ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਨ.ਰੰਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆਵਾਨ ਸਰੋਆ, ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਮੋਹਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਲੀਮ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਿਵਾਸ ਭੱਟ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਨਿੰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ, ਸ੍ਰੀ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਨਰਵਾਲ।
