ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੂਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਦਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
