ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1960 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 90% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 93% ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਥੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਰਬੇਲਾ ਤੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ।
4o
