ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਪੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
