ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ 1997 ਤੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
