ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਰਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
