ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ, 26/11 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 6(1)(p) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
