ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ – ਐਮਪੀ ਔਜਲਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀੰ ਪਾਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮਪੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-2025 ਲਈ 5.512 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 89% (4.925 MAF) ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 2.987 MAF ਵਿੱਚੋਂ 104% (3.110MAF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 3.318 MAF ਵਿੱਚੋਂ 110% (3.738MAF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ 32 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 14 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ 64% ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਡੈਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.0001% ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਨਿਯਮਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦੇ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ – ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ… ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।