ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ 104 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,” ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।” ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।”
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।”
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਾੜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣਾ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੈ।”
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
