ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।”
