ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਯਾਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ, ਭੈਣਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਖਦਾਈ
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਆਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
