ਰੂਪਨਗਰ/ਨੰਗਲ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
BBMB ‘ਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ BBMB ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 60% ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ BBMB ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਕੱਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
