ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 6 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰਨ ਪੀਠ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।”
ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
