ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ “ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਵਕਫ਼ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ”
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਕਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ – ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ – ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
