ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 16,676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 47,076.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 30,400.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 35,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ 51,117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 5,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,151.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 1,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18,189.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
