ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 296 CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹2,90,100 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ₹8.58 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ?” ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ – ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ – ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?” ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।
“ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। “ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ:
“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
