ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਓਮੇਗਾ ਇੰਫਰਾ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਐਂਡ ਓਰਜ਼” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
