ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਗਊ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਊ-ਆਧਾਰਿਤ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਪੈਰਾਸਿਟੋਲੋਜੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਸਰਜਰੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਮਾਹਿਰ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੁਸਜਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਜਕੀ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ 7ਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 49 ਰਾਜਕੀ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 72 ਰਾਜਕੀ ਪਸ਼ੂ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੇ 51 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਅਤੇ ਵੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ 130 ਵਿੱਚੋਂ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 650 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਊਵੰਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 5.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 2.34 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 471 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 1105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਮ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 5,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੂਹਿਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.90 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 24,576 ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ 97 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 50 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2, 4 ਅਤੇ 10 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲਾਹੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,921 ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਓ
