ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸਨੌਲੀ-ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੇਕਵਿਊ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਲੇਕਵਿਊ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੌਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਟੀਪੀ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਸਮੇਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭੌਤਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ – ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
