ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ “ਸੱਥ” ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਉਲਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ:
ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਭਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੂਤ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ VDO ਦੀਆਂ 792 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਆਈ।
ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ (586 ਅਸਾਮੀਆਂ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ।
“ਸੱਥ” ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ—
“ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ—ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਬਣੇ।”
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹੰਕਾਰਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 85% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਸਿਧਾ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ:
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ?
ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ—ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ PSSSB ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਟਾਈਮਫਰੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
