ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਦ, ਇੰਤਕਾਲਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
