ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 136 ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਮੂਹਿਕਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ੋਹ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅੰਜੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ’ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਿਹਾੜੀ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ‘ਨਿਯਮਤ ਲੋੜ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
