ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕਾਬਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ/ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ’ਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਫ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ਏ. ਆਈ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐਂਡ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਡਲੰਗ) ਰੂਲਜ਼, 2016 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਬਜ਼/ਮਾਲਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
