ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਭੰਗੂਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ
ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਭੂੰਗਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ (Naib Tehsildar and Registry Clerk) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲਾ :
ਪੀੜ੍ਹਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਭੂੰਗਾ (Sub-Tehsil Bhunga) ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਓਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ `ਆਪ` ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਅ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ਼ ਫਿਰ ਉਹ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਪੀੜ੍ਹਤ ਤੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਪੀੜਤ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਜਦੋ਼ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਸਿ਼ਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
