ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ, ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
